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डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? | What is Digital India Mission? When was the Digital India Mission launched?

डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? | What is Digital India Mission? When was the Digital India Mission launched?

 

डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।

डिजिटल इंडिया अभियान भारत सरकार की एक पहल है जो भारतीय जनता को डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ने का उद्देश्य रखता है। यह अभियान 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक डिजिटल आर्थिक माध्यम के रूप में विकसित करना है ताकि हर नागरिक डिजिटल तरीके से सक्षम हो सके और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी हो।

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें डिजिटल शिक्षा, ई-गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल हेल्थकेयर, डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।

इस अभियान के तहत अनेक सरकारी योजनाओं को डिजिटली संचालित किया गया है, जिससे सरकारी सेवाओं का उपयोगकर्ताओं तक सीधे और तेजी से पहुंच सके। इसके साथ ही, बेरोजगारी को कम करने और विकास को गति देने के लिए डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है।

डिजिटल इंडिया अभियान भारत को विश्वस्तरीय डिजिटल शक्ति का विकास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारतीय जनता को तकनीकी उत्पादकता में वृद्धि और समृद्धि की ओर अग्रसर करने में मदद करेगा।

 

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डिजिटल इंडिया मिशन चाहे तो आज हम इसके बारे में और जानकारी:

डिजिटल भारत यह सही है कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश है संपूर्ण विश्व में भारत सॉफ्टवेयर एवं इंजीनियर की सराहना की जाती है फिर भी भारतीय जनमानस का एक बड़ा वर्ग आज भी डिजिटल निरीक्षण है उनके कारण इसका कारण डिजिटल सेवाओं की कम उपलब्धता लोगों को जागरूकता में कमी एवं तकनीक विलंब बना है अर्थात जो भी डिजिटल सेवाएं हमें मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही डिजिटल उपकरण की कमी है जिसका कारण डिजिटल सेवाओं का उपयोग सही ढंग से नहीं कर किया जा सकता है इसी परिपेक्ष में भारत को एक डिजिटल समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल भारत अभियान को स्वीकार स्वीकृत प्रदान की गई अर्थात डिजिटल इंडिया मिशन को 1 जुलाई 2015 को स्वीकार किया गया।

यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचालित है इस कार्यक्रम की प्रमुख प्रणाली थी।

विजन: भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।

उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की सुविधा :

1. हेतु बुनियादी ढांचों का निर्माण करना।

2. इशासन एवं मांग के अनुरूप सेवाओं की आपूर्ति करना।

3. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना।

प्रमुख तथ्य:

 इस कार्यक्रम के नव प्रमुख स्तंभ हैं जो इस प्रकार है:

1. ब्रॉडबैंड हाईवे

2. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक पहुंच

3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम

4. ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार

5. ए क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति करना

6. सभी के लिए सूचना

7. नौकरी के लिए आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देना

8. इलेक्ट्रॉनिक सी निर्माण

9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

यह सभी डिजिटल इंडिया मिशन के प्रमुख तत्व हैं जिसके जरिए भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य करने का प्रयास कर रही है।

परियोजना का अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति द्वारा –

1. डिजिटल इंडिया की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निगरानी समिति द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्ष अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया का एक सलाहकार समूह की गठित किए जाने का प्रावधान है।

2. कार्यक्रम के तहत डिजिटल लॉकर प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य वास्तुगत वास्तुगत दस्तावेजों के उपयोग को न्यूनतम करना और विभिन्न एजेंसियों के की दस्तावेज अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज की हिस्सेदारी में समर्थ बनाना है इससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रमाणिकता भी सुनिश्चित की जा सकेगी

3. Mygov.in नामक एक वेबसाइट का सृजन किया गया है जो प्रत्येक नागरिक के सरकार से जुड़ने और सुशासन के लिए अपना योगदान प्रदान करने का अवसर देता है।

4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में व्यापक स्तर पर रिकॉर्ड की क्रिस्टलीकरण करने के लिए डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म नामक एक पहल शुरू की है जो नागरिकों को कुशल सेवाएं प्रदान करेगी।

5. भारत सरकार ने नेट नामक एक पहल शुरू की है जो देश की ढाई लाख ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए उच्च स्तर या उच्च गति का डिजिटल हाईवे है।

डिजिटल इंडिया मिशन भारत की आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है जिसको हम जितना बढ़ावा देंगे जितना इस पर कार्य करेंगे उतना ही पेपरलेस कार्यक्रम होगा तेजी से विकसित होते भारत में जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और कार्य का निष्पादन को सब स्मार्ट एवं तीव्र बनाने तथा विकास अवसरों को पटाने की दृष्टि से भारत का बिजली कारण बहुत ही आवश्यक है डिजिटल भारत कार्यक्रम न केवल भारतीय लोगों को सुविधा प्रदान करेगा बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर का भी सृजन करेगी। भारत में जितने भी कार्य डिजिटल होते जा रहे हैं उनमें कार्य करना और भी सरल होता जा रहा है कुछ मामलों में भले ही हो सकता है कि डिजिटल भारत बनाने की प्रक्रिया कठिन या जटिल हो सकती है लेकिन अधिकतर अधिक से अधिक मामलों में डिजिटल इंडिया बहुत ही सरल और उपयोगी है।